इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने ग्लोबल अलायंस फॉर क्रॉनिक डिजीज (GACD) के तहत अनुसंधान प्रस्तावों को कैंसर की प्राथमिक और द्वितीयक रोकथाम पर कार्यान्वयन अनुसंधान के लिए आमंत्रित किया है।
कार्यक्रम का उद्देश्य वास्तविक जीवन सेटिंग्स में कैंसर की रोकथाम और प्रारंभिक निदान में सुधार के लिए सुलभ, सस्ती और न्यायसंगत तरीकों में इन हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन को अनुकूलित और स्केल-अप करना है।
वहीं, इसमें बताया जाएगा कि कैसे स्थानीय स्वास्थ्य और सामाजिक प्रणाली के संदर्भ की शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और संभावित बाधाओं के रूप में पहचाने जाने वाले किसी भी अन्य प्रासंगिक कारकों को संबोधित करना चाहिए।
इस कॉल का दायरा निम्न-और मध्यम-आय वाले देशों (LMIC) और उच्च-आय वाले देशों (HIC) में भेद्यता की स्थितियों का सामना करने वाली आबादी में कैंसर की प्राथमिक और माध्यमिक रोकथाम के लिए कार्यान्वयन अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना है।
वहीं, दूसरे पहलू पर ज़ोर देते हुए ये भी बताया जाएगा कि परिभाषित प्रासंगिक परिस्थितियों में संबंधित जनसंख्या समूहों के लिए साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप (लागत-प्रभावशीलता सहित) पर प्रस्तावों का निर्माण करना चाहिए। साथ ही अनुसंधान गतिविधियों को वास्तविक जीवन सेटिंग्स में उनके कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और प्रस्तावित हस्तक्षेप लिंग-उत्तरदायी होना चाहिए।
यह अनुसंधान प्रस्ताव प्रभावी हस्तक्षेप के बारे में मौजूदा ज्ञान से प्राप्त कार्यान्वयन रोकथाम या प्रारंभिक निदान रणनीतियों को लागू करने, हस्तक्षेप के प्रस्तावित मॉडल का परीक्षण करने, लक्षित क्षेत्र, समुदाय के लिए प्रासंगिकता के सामाजिक आर्थिक और प्रासंगिक कारकों को संबोधित करने के लिए अनुसंधान प्रस्तावों पर केंद्रित हैं।
अनुसंधान के एक अन्य क्षेत्र में स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख बाधाओं और सुगमकर्ताओं की समझ शामिल है, जो कैंसर की रोकथाम और प्रारंभिक निदान को प्रभावित करते हैं। वहीं, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम में प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करते हैं।
इसके साथ ही यह अनुमान है कि सभी कैंसर का 30 से 50 प्रतिशत रोकथाम करने योग्य है। LMIC में लगभग 25 प्रतिशत कैंसर की घटनाओं का कारण टीके से बचाव योग्य संक्रमण (एचपीवी और एचबीवी) है। एचआईसी के भीतर, समान पैटर्न को आबादी में भेद्यता की स्थितियों का अनुभव करते हुए देखा जाता है।
शोधकर्ता, सार्वजनिक, रोगी और सामुदायिक समूह या अन्य प्रासंगिक हितधारक समूह इन प्रस्तावों के लिए पात्र हैं।
बता दें कि, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2020 है।
