भुवनेश्वर, चेन्नई, लखनऊ के CIPET केंद्रों पर अब PPE के लिए परीक्षण हुए शुरू!
Friday May 29, 2020 at 3:48 pmसेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान के ज़रिए तीन CIPET संस्थान में परीक्षण सुविधाएं शुरू करने जा रहा है। यह फैसला निजी सुरक्षा उपकरण (PPE) और संबद्ध उत्पादों के लिए लिया गया है। वहीं, केंद्रों के अनुसार IPT भुवनेश्वर, चेन्नई और लखनऊ में ISO/WHO के दिशानिर्देश, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (NABL) मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड हैं।दरअसल, यह COVID-19 महामारी से निपटने के लिए WHO/ISO, पीपीई और आईएसओ दिशानिर्देशों के अनुसार विनिर्माण और प्रमाणित करने वाले स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास Research and Development) पहल पर सरकार की योजना का हिस्सा है। CIPET ने कहा है कि कैबिनेट सचिवालय के निर्देशों के अनुसार, CIPET को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पहल करने की सलाह दी गई है।
मुरुथल, जयपुर, मदुरै और लखनऊ के CIEPT केंद्रों ने COVID -19 के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों और पुलिस कर्मियों की सहायता के लिए एक सुरक्षा उपकरण के रूप में फेस शील्ड विकसित किया है। बता दें कि, CIPET CSTS, जयपुर, CIPET IPT लखनऊ और CIPET CSTS मदुरै ने फेस शील्ड विकसित की है और फ्रेम का उत्पादन प्रगति पर है। CIPET ने प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशानुसार आवश्यक सेवा का समर्थन करने के लिए खाद्य अनाज पैकेजिंग का परीक्षण करने की अपनी क्षमता का विस्तार किया था।
बाधाओं को दूर करने के लिए एक नौ सदस्यीय कोर-टीम का गठन किया गया है और प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने के लिए उद्योग में ऑन-लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। COVID 19 महामारी की विकट स्थिति का समर्थन करने के लिए, CIPET ने PM CARES कोष और स्थानीय निकाय/नगर निगम/राज्य सरकार के अधिकारियों को योगदान देकर सामुदायिक कल्याण का कार्य किया है।
बता दें कि, CIPET के सभी कर्मचारियों ने एक दिन के वेतन, PM CARES कोष में रु 18.25 लाख का योगदान दिया है। CIPET ने अब तक सरकार द्वारा लागू किए गए लॉक डाउन के मद्देनजर भोजन और आश्रय प्रदान करने के माध्यम से पीड़ित और प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना की जा रही दुर्दशा को कम करने के लिए CIPET के सक्षम अधिकारियों की उचित मंजूरी के साथ विभिन्न स्थानीय निकायों/नगर निगमों/राज्य सरकार के अधिकारियों को 85.50 लाख रुपये दिए हैं।
