PCI revised the Pharma D syllabus
Monday September 7, 2020 at 8:36 amफार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) वर्तमान फार्म डी पाठ्यक्रम को संशोधित करने, और अक्टूबर 2020 के अंत तक टिप्पणियों और सुझावों के लिए मसौदा पाठ्यक्रम जारी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
दरअसल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. बी सुरेश ने इस पर टिप्पणी की, “भारत में फार्मा डी कोर्स 2008 में शुरू किया गया था, और वर्तमान में 200 से अधिक संस्थान इस कोर्स की पेशकश कर रहे हैं। इन संस्थानों में से अधिकांश दक्षिणी राज्यों में स्थित हैं, और उनमें से 10 प्रतिशत से कम पश्चिमी भारत के हैं। इस तथ्य को जानने के बाद कि भारत के अलावा, हमारा Pharm D पाठ्यक्रम अमेरिका, मध्य पूर्व, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों में भी एक अच्छी तरह से पहचाना जाने वाला कार्यक्रम है, तो अब हमारा फोकस मौजूदा फार्मा डी पाठ्यक्रम को और मजबूत करने पर है।”
• फार्म डी कोर्स में प्रस्तावित सुधारों का खुलासा करते हुए, उन्होंने विचारों/योजनाओं को साझा किया;
1) सेमेस्टर को पैटर्न में लाना।
2) एक विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली का परिचय देना।
3) तीन महीने के लिए विशेष अस्पतालों में व्यावहारिक प्रशिक्षण और नैदानिक पोस्टिंग शुरू करना, जबकि वर्तमान पाठ्यक्रम केवल सामान्य विषय प्रशिक्षण देता है।
4) उदाहरण के लिए उपचारों पर नए पाठ्यक्रम में नए विषय जोड़ें; टीकों का उपयोग और जैविक दवाओं का उपयोग आदि।
5) उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल करें।
उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा, वर्तमान पाठ्यक्रम में अन्य कॉस्मेटिक बदलाव भी होंगे, जो वर्तमान कार्यक्रम को मजबूत और फार्मा डी पेशेवरों को लाभान्वित करने को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे।” वहीं, Pharm D पाठ्यक्रम के पुनर्गठन की आवश्यकता पर टिप्पणी करते हुए BHU और भारतीय फार्मास्युटिकल एसोसिएशन-अस्पताल डिवीजन के कुलपति और सलाहकार डॉ. सुरेश सवार्देकर ने कहा, “भारत में कई संस्थान हैं, जो Pharm D पाठ्यक्रम की पेशकश कर रहे हैं, उनमें से बहुत कम व्यावहारिक ज्ञान परिवर्तन के लिए अस्पतालों के साथ जुड़े और भारतीय स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को संबोधित करें। वैसे, वर्तमान फार्मा डी पाठ्यक्रम विकसित देशों के पाठ्यक्रम की प्रतिकृति है। वहीं, भारतीय संदर्भ में आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है।”
उन्होंने विस्तार से कहा, “फार्मा डी पाठ्यक्रम के वर्तमान पाठ्यक्रम को संशोधित करने के अलावा, उपयुक्त रोजगार बनाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिसे दो तरीकों से किया जा सकता है, अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र।”
सार्वजनिक क्षेत्र पर बोलते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान में चार खंड मुख्य रूप से सामुदायिक फार्मासिस्ट, अस्पताल फार्मासिस्ट, ड्रग नियम-एफडीए और शिक्षा नियम हैं, और ये सभी साइलो में काम कर रहे हैं। उन सभी को एक साथ काम में लाने की आवश्यकता है, और प्रत्येक राज्य में फार्मास्युटिकल सेवा निदेशालय का एक होना चाहिए, जिसे उपर्युक्त वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार संयुक्त निदेशालय- फार्मा सेवाओं द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
निजी क्षेत्र के लिए उन्होंने सुझाव दिया, “निजी क्षेत्र के मामले में, जो NABL नामक एक स्व-विनियमित तंत्र का पालन कर रहा है। मैं सुझाव देता हूं कि नैदानिक स्थापना अधिनियम के तहत, एक अस्पताल में फार्मेसी सेवाओं के मानक को विकसित किया जाना चाहिए, और देश में फार्म डी पेशेवरों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए प्रयास करना चाहिए।”
पात्रता मानदंड पर टिप्पणी करते हुए, सुरेश ने कहा, “जो भी, विश्वविद्यालय की डिग्री में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, वे यहां भी लागू होंगे। हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। हम पहले से ही फार्मा डी पाठ्यक्रम को डिजाइन करने की प्रक्रिया में हैं, और अक्टूबर के अंत तक इसे सुझाव और टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। हालांकि, हम इसे इस साल दिसंबर के अंत से पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा अनुमोदित करने का लक्ष्य बना रहे हैं। ”
कर्नाटक राज्य पंजीकृत फार्मासिस्ट एसोसिएशन (KSRPA) के अध्यक्ष अशोकस्वामी हेरूर ने कहा, “हमने केंद्र सरकार से पीसीआई के साथ-साथ अन्य सभी संबंधित अधिकारियों से फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को 13+2 या 12+3 वर्ष के रूप में पुनर्गठन करने का आग्रह किया है। यह 15 साल की संरचना के साथ उपर्युक्त विसंगतियों को सुधार कर फार्मासिस्टों के बचाव में आएगा। साथ ही फार्मेसी शिक्षा अधिक प्रभावी होगी। 15 साल की स्कूली शिक्षा के हिस्से के रूप में 500 घंटे अनिवार्य व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता भी शामिल की जा सकती है। वहीं, 500 घंटे की आवश्यकता को 1000 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। वितरण और सौंदर्य प्रसाधन निर्माण गतिविधियों को कवर किया जा सकता है।”
उन्होंने कहा, “वैकल्पिक रूप से, हमने यह भी सुझाव दिया है कि फार्मा डी पाठ्यक्रम का पुनर्गठन 13+2 या 12+3 डिग्री अध्ययन पैटर्न के रूप में किया जा सकता है। अनिवार्य उद्योग प्रशिक्षण को अंतिम वर्ष के अध्ययन में एम्बेड किया जा सकता है। अदालतों में ब्लड बैंकिंग तकनीक, ड्रग इंटरेक्शन रिपोर्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल तकनीक, डी-एडिक्शन प्रक्रिया, कंप्यूटर मूल बातें, नियामक मामलों और बचाव प्रक्रियाओं जैसे नए विषय
उपभोक्ता संरक्षण कानून और सूचना का अधिकार अधिनियम, वजन और माप अधिनियम, पैकेज्ड कमोडिटीज एक्ट, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ई.सी. अधिनियम आदि के प्रावधान भी अंतिम वर्ष में पढ़ाए जा सकते हैं। यह न केवल ज्ञान को उन्नत करेगा, और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि ड्रग से संबंधित अपराधों को कम करने में भी मदद करेगा, जैसे कि नकली दवाइयां आदि। 15 साल की प्रणाली को अपनाने से फार्मेसी कॉलेजों को भी कई तरह से लाभ होगा। वहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन पुनर्निर्मित प्रणालियों के परिणामस्वरूप फार्मेसी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, और फार्मेसी के पेशे का उत्थान होगा। इसे एक और सभी द्वारा सराहा जाएगा। इसलिए, सभी पंजीकृत फार्मासिस्टों के हित में, हम सभी संबंधित अधिकारियों से फार्मेसी में डिप्लोमा अध्ययन को 13+2 साल या 12+3 साल के पाठ्यक्रम के रूप में पुनर्गठन करने का आग्रह करते हैं।”
