भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल (DCGI) के निर्देश के बाद राज्य के दवा नियंत्रकों को पिछले 18 महीनों से मेडिकल ऑक्सीजन की स्टॉक स्थिति का आकलन करने के लिए, महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने DCGI को मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता का आश्वासन दिया है। दरअसल, राज्य में गंभीर रूप से बीमार COVID-19 रोगियों के इलाज को लेकर विचार किया जा रहा है।

आज तक, महाराष्ट्र में 80 निर्माता हैं, जिन्हें डीसीजीआई के निर्देश के आधार पर मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। वहीं, महाराष्ट्र एफडीए और राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) जे बी मन्त्री को सूचित किया गया, “राज्य में लगभग 20,000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। बढ़ती मांग के आधार पर निर्माताओं को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में मदद करने के लिए अधिक लाइसेंस जारी किए जाएंगे।“

इस बीच, DCGI को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से प्रमुख चिकित्सा ऑक्सीजन निर्माताओं की एक सूची भी मिली जो तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू में स्थित हैं। कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए तैयारियों पर चर्चा की जा रही है।

राष्ट्रीय दवा नियामक फिलहाल कुछ प्रमुख निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहा है। राज्य के दवा नियामक ने देश के सभी औद्योगिक गैस निर्माताओं को निर्देश दिया था कि वे देश में गंभीर रूप से बीमार COVID-19 रोगियों के इलाज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन करें।

DCGI ने पहले राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों (SLAs) को निर्देश दिया था कि वे COVID-19 प्रकोप की रोशनी में मेडिकल ऑक्सीजन के निर्माण के लिए औद्योगिक ऑक्सीजन के निर्माताओं को तत्काल अनुमति दें। पूरक ऑक्सीजन थेरेपी COVID-19 के नैदानिक ​​प्रबंधन का एक हिस्सा है। यह एक चिकित्सा उपचार के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग है। इसमें निम्न रक्त ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन को पूरक करना, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता, क्लस्टर सिरदर्द और पर्याप्त ऑक्सीजन बनाए रखना शामिल है, जबकि साँस एनेस्थेटिक्स दिए गए हैं।

ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (AIIGMA) ने पहले औद्योगिक ऑक्सीजन के निर्माताओं को चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन के निर्माण की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया था। एसएलए के डीसीजीआई के निर्देश के अनुसार, सार्वजनिक हित में यह निर्णय लिया गया है कि जिन परिसरों में औद्योगिक ऑक्सीजन के निर्माण की सुविधा है, उन्हें आवेदन और शुल्क जमा करने के 24 घंटे के भीतर चिकित्सा उपयोग और ऑक्सीजन के निर्माण के लिए विनिर्माण लाइसेंस दिया जाना चाहिए। औषधि और प्रसाधन सामग्री (डी एंड सी) अधिनियम के तहत भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) में निर्धारित मानकों और डी एंड सी अधिनियम और नियमों के अनुसार लेबलिंग की आवश्यकता के अनुपालन में चिकित्सा ऑक्सीजन का निर्माण करने के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

COVID-19 रोगियों में ऑक्सीजन थेरेपी सबसे प्रभावी सहायक उपाय है। आपातकालीन संकेत (बाधित या अनुपस्थित श्वास, गंभीर श्वसन संकट, केंद्रीय साइनोसिस, सदमे, कोमा या आक्षेप) वाले बच्चों को पुनर्जीवन के दौरान ऑक्सीजन थेरेपी प्राप्त करनी चाहिए। राज्य के दवा नियामक ने हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के साथ मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और सिलेंडर की उपलब्धता पर चर्चा की थी और मौजूदा उत्पादकों के साथ ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता के अलावा उसी पर डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया में है।

बता दें कि, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) भारत में चिकित्सा गैसों को विनियमित करते हैं।